RTE Admission 2025: अभी भी 55 हज़ार बच्चों को नहीं मिला स्कूल, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत 1.85 लाख से अधिक सीटें आरक्षित की गई थीं, लेकिन अब तक सिर्फ 1.30 लाख बच्चों को ही प्रवेश मिल पाया है। इसका सीधा अर्थ है कि करीब 55,000 बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए बेसिक शिक्षा विभाग अब उन स्कूलों पर सख्ती करने जा रहा है जो बच्चों को प्रवेश देने से बच रहे हैं।

स्कूलों को भेजे जा रहे हैं नोटिस

हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। अगर स्कूलों ने बच्चों को दाखिला नहीं दिया, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इस प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा निदेशालय की सीधी निगरानी होगी।

आंकड़ों की बात करें तो…

इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत 1.85 लाख सीटों पर आवेदन आए, जिनमें से सिर्फ 1.30 लाख बच्चों को ही स्कूलों में प्रवेश मिला। बाकी बचे छात्रों को दाखिला न देना, शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ है।

अभी भी 55 हज़ार बच्चों को नहीं मिला स्कूल, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई
अभी भी 55 हज़ार बच्चों को नहीं मिला स्कूल, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले

राज्य के कुछ जिलों ने RTE के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है:

बलरामपुर – 92%

गोंडा – 94%

श्रावस्ती – 94%

बहराइच – 90%

फिरोजाबाद – 90%

फतेहपुर – 91%

प्रयागराज – 91%

संत कबीर नगर – 89%

सिद्धार्थनगर – 89%

बस्ती – 89%

इन जिलों में अधिकतर बच्चों को समय पर स्कूलों में प्रवेश दिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन और स्कूलों की भूमिका बेहतर रही है।

कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले जिले

वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां स्थिति चिंताजनक है:

सहारनपुर – 33%

गाज़ियाबाद – 52%

मेरठ – 53%

महराजगंज – 64%

कुशीनगर – 64%

अयोध्या – 65%

गौतम बुद्ध नगर – 63%

कानपुर नगर – 48%

कानपुर देहात – 65%

कानुपर – 59%

इन जिलों में बच्चों को RTE के तहत प्रवेश देने में कोताही बरती गई है। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

आगे क्या होगा?

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किसी भी योग्य बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसे में स्कूलों को अब बच्चों को प्रवेश देने में लापरवाही नहीं बरतनी होगी। यदि कोई स्कूल फिर भी नियमों की अनदेखी करता है, तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है।

निष्कर्ष

बेसिक शिक्षा विभाग की यह सख्ती यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा अपने शिक्षा के अधिकार का पूरी तरह से लाभ उठा सके। यदि आपके बच्चे ने भी RTE के तहत आवेदन किया है और अब तक दाखिला नहीं हुआ है, तो आप http://rte25.upsdc.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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